नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
नुवाकोट


  नुवाकोट जिल्लाको परिचय

नुवाकोट जिल्ला नेपालको मानचित्रमा प्रदेश न‌. ३ अन्तर्गत रहेको एक मध्ये पहाडी जिल्ला हो । उत्तरमा रसुवा जिल्लाको सिमाना जोडिएको झण्डै अर्धचन्द्रकारको रुपमा पूर्व पश्चिम पैmलिएर रहेको भौगोलिक बनावटमा पहाडी भू–भागको अंश ७१ प्रतिशत लेकाली भू–भागको अंश १८ प्रतिशत तथा टार, बेशी र समथर भू–भागको अंश ११ प्रतिशत रहेको छ भने नुवाकोट जिल्ला २७º–४५º देखि २८º–२०º उत्तरी अक्षांश सम्म र ८५º–०º देखि ८५º–४५º पूर्वी देशान्तर सम्म अवस्थित रहेको छ । समुन्द्र सतह न्यूनतम ४५७ मिटर देखि अधिकतम ५१४४ मिटर उचाई सम्म भू–धरातल रहेको क्षेत्रफल ११२१ बर्ग कि.मि. छ । यस जिल्लालाई १० गा.पा. र  २ नगरपालिकामा विभाजन गरिएको छ भने यो जिल्ला राजधानी संग समेत जोडिएको ऐतिहासिक, राजनैतिक, भौगोलिक दृष्टिकोणले नेपालकै महत्वपूर्ण जिल्ला हो । २०६८ सालको जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या २,७८,७६१ र परिवार संख्या ६१,९५० रहेको छ । यो जिल्ला राजधानी देखि सदरमुकाम सम्म ६८ कि.मि.को दुरीमा छ भने जनघनत्व २४९ कि.मि. र नेपालको कुल जनसंख्याको १.०४ प्रतिशत स्थान ओगटेको छ । यस जिल्लाको पूर्वमा सिन्धुपाल्चोक, पश्चिममा धादिङ्ग, उत्तरमा रसुवा र दक्षिणमा काठमाण्डौ जिल्ला पर्दछ ।

  • राहत तथा उद्धार सम्बन्धमा २०७५-५-२८

    मिति २०७५।०५।२७ गते साविक घ्याङफेदी हाल दुप्चेश्वर गा.पा. वडा नं. १ चेताङ भन्ने स्थानमा  पहिरो गई जोखिममा परेका दोर्जे शेर्पा र निजको श्रीमती  लाई नेपाली सेनाको हेलीकप्टरबाट उद्धार गरी सदरमुकाम ल्याइएको हाल निजहरुको अवस्था सामान्य रहेको साथै उक्त स्थानमा पहिरोबाट ५/६ घर क्षति भएको भन्ने खबर प्राप्त भएकोले नगद राहत सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय  र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट संयुक्त टोली घटना स्थल तर्फ गएको  र घटनाको बारे बिस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको छ ।

  • सुचना दिवस कार्यक्रम सम्पन्न २०७४-५-९

    प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनीक सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई स्थापित गर्न नेपालको संविधानमा सूचनाको हक मौलीकहकको रुपमा रहदै आएको छ । मौलीक हककोरुपमा स्थापित अधिकारलाई कार्यालयको लागि सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन र नियमावलीको व्यवस्था गरिएको र संस्थागत संरचनाको रुपमा राष्ट्रिय सूचना आयोग रहेको छ । सूचनालाई जनसमक्ष पु¥याउन प्रत्येक मन्त्रालयमा प्रवक्ता र कार्यालयहरुमा सूचना अधिकारी तोक्ने कानूनी व्यवस्था कानूनमा नै रहेको छ । सूचनालाई सर्वसाधारणमा पहुँच, पारदर्शिताल जनअधिकारको रुपमा रहेको ग्यारेण्टी तथा नीति नियममा रहेका अस्पष्टताका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले सरकारले हरेक बर्ष सुचना दिवस मनाउने घोषणा गरेको छ । यस बर्षको सुचना दिवस मनाउनको लागि नुवाकोट जिल्लामा…

  • नयाँ भवनबाट कार्य सुभारम्भ २०७४-४-५

      जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटको भवन मिति २०७२ बैशाख १२ गतेको भुकम्पबाट पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भई प्रि फेव भबनबाट सञ्चालन भई रहेकोमा मिति २०७४।०२।०७ गते बाट नव निर्मित भवनमा सरी कार्य सञ्चालनको प्ररम्भ गरेकोछ ।

  • ईलाका प्रशासन कार्यालय संचालन गरीएको २०७३-४-१९

    यस जिल्लाको क्षेत्र नं. २ अर्न्तगतका १३ वटा गा.वि.स.{ घ्याङफेदी, गाउँखर्क, राउतबेशी,  बेतिनी,  शिखरबेशी, समुन्द्रटार,  बालकुमारी, थप्रेक, पञ्चकन्या, सुन्दरादेवी, खरानीटार, रालुकादेवी, उर्लेनी}हरुका जनातालाई सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले सुन्दरादेवी गा.वि.स.को सातविसेमा मिति २०७२/०३/१९ गते ईलाका प्रशासन कार्यालय, सातबिसे, नुवाकाेट स्थापना गरी त्यस कार्यालयवाटै बंशजकाे अाधारमा नागरिकता दिने, प्रतिलिपी नागरिकता दिने, नावालक परिचय-पत्र जारी गर्ने, कुनै विषयमा जाँची, हेरी बुझी व्यहोरा प्रमाणीत गरिदिने तथा आदिवासि जनजाती र दलीत सिफारिस दिने,जनताका पीरमर्का, गुनासो एवं सिकायत सुनी उचित सम्बोधनको लागि आवश्यक कारवाही गर्ने गराउने लगाएतका सुविधा प्रधान गर्दै अाएकाे छ ।

  • जनमुखी प्रशासनः अनुशासन र सुशासन २०७१-३-२

    जनमुखी प्रशासनः अनुशासन र सुशासन

  • संघ संस्था नविकरण सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना २०७५-६-९

    विषयः संघ÷संस्था नविकरण सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना   संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम यस कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात क्षेत्रसंग सम्बन्धित बाहेकका ३(तीन) वर्ष सम्मको नविकरण नगरेका संस्थाहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५(पैतिस) दिन भित्र संस्था नविकरणकालागि आवश्यक पर्ने आर्थिक विवरण लगायतका कागजातहरु संलग्न राखि नविकरण गर्नु हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ । साथै सो समय भित्र नविकरण हुन नआउने संस्थाहरुको दर्ता खारेजी प्रकृया अघि बढाइने समेत जानकारी गराइन्छ ।  

  • जिल्ला आपतकालीन कार्य स‌ंचालन केन्द्र २४ घण्टा स‌ंचालनमा २०७५-२-१८

     यस जिल्लामा जिल्ला आपतकालीन कार्य स‌ंचालन केन्द्र २४ घण्टा स‌ंचालनमा भै आएकोले जिल्लामा घटेका  विपत् सम्बन्धि कुनैपनि घटनाको सम्बन्धि कुनै सूचना भए तुरुन्त ०१०-५६१९३३ मा सम्पर्क गरी जानकारी गराइदिनु होला । जुनसुकै समयमा उद्वार र राहात  कार्यका लागि सबै स्थानीय तह,जनप्रतिनिधि,Cluster Member हरु तयारी अवस्थामा रहनुहुन साथै  सम्भावित जोखिमका बारेमा जानकारी समेत अद्यावधिक गरिरहनुहुन जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति हार्दिक अनुरोध गर्दछ । 

  • अत्यन्त जरुरी सूचना --

    अत्यन्त जरुरी सूचना संस्था दर्ता ऐन, निम्नानुसारको दायित्वको विवरणहरु प्रमाण सहित यो सूचना प्रकाशन भएको

  • संघ/संस्था दर्ता तथा नविकारण सम्बन्धि सूचना २०७५-३-३

    संघ/संस्था दर्ता तथा नविकारण सम्बन्धि सूचना संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका संघ/संस्थाहरुले गृह मन्त्रालयको च.नं.१५४२ मिति २०७५।०२।२५ गतेको निर्णयानुसार दर्ता तथा नविकरण गर्दा साबिकको कार्यविधि सहित देहाय तपशलिका निर्देशनहरु पालनाको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । तपशिल   संस्था दर्ता तथा नविकरणको लागि कार्यसमितिका पदाधिकारीहरु तथा कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य पेश गर्नु पर्ने  छ ।  संस्था दर्ता गर्दा एक भन्दा बढी क्षेत्रका काम गर्न नपाउने गरी दर्ता गरिने    छ । यस भन्दा अगाडी दर्ता भई सकेका संस्थाहरुको हकमा नविकरण गर्दा एक क्षेत्रमा मात्र काम गर्ने गरी उद्देश्यमा संशोधन          गरे पश्चात  मात्र…

  • राहदानी वितरण समबन्धमा २०७५-५-७

     यस कार्यालयमा मिति २०७५।०४।१५ गते सम्म फारम भरेको राहदानीहरु प्राप्त भई वितरण गर्न सुरु भएको हुँदा रसिद र सक्कल नागरिकतालिई स्वयम उपस्थित हुन  जानकारी गराईन्छ ।

  • उजूरी तथा गुनासा पठाउने २०७३-४-२०

    जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयहरुले वा कुनै कर्मचारीले काममा ढीलासुस्ती गरेमा, अनावश्यक दुख दिएमा, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेमा, भ्रष्टचार गरेमा, अनुचित कार्य गरेमा,  कुनै अनधिकृत व्यक्तिले सार्वजनिक सम्पत्ति अनधिकृत कब्जा गरेमा, सडक अतिक्रमण गरेमा वा विध्युत चोरी गरेमा वा वन फडानी गरेमा, वा  कर्मचारी, शिक्षकहरुको  कार्यालय, विद्दयालयमा अनियमित  अनुपस्थिति भएमा तपसिलको ठेगानामा सूचना उपलब्ध गराई सघाउ पुर्याइदिनु हुन सबैमा अनुरोध गरिन्छ । सूचनादाताको सबै विवरण गोप्य राखिनेछ र कारवाहीको विवरण यथाशिघ्र उपलब्ध गराइनेछ । तपसिल प्रमुख जिल्ला अधिकारी फोन नं. ९८५११४७७७७ इमेल: daonuwakot@gmail.com

  • कुनै शुल्क दस्तुर नलाग्ने २०७१-७-१३

    विभिन्न जनजातिहरुले जनजाति हो भनी प्रमाणित गर्नका लागि आदिबासी जनजाति महासंघ वा त्यस्तै कुनै निकायहरुलाई सिफारिसका लागि मात्र रु ३५०। देखि रु ५५०। सम्म बुझाउनु परेको भनि जन-गुनासो प्राप्त भएको छ । अतः सोसम्बन्धमा देहाय अनुसार गर्नु हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ । १ सिफारिस चाहिने व्यक्तिले आफ्नो नागरिकताको प्रतिलिपी (सक्कल देखाउनु पर्ने) सहित रु १० को टिकटटाँसी निवेदन पेश गर्ने । २ जनजाति वा दलित वा मधेसी प्रमाणित गर्न कुनै निकायको सिफारिस नचाहिने ( लोक सेवा आयोगका लागि स्थानीय निकायका प्रमुखको चाहिने ) तथा आवश्यक भएमा यस कार्यालय आफैले राय माग्ने छ ।



© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय